खडकवासला धरणाचा व्ह्यू मिळवण्यासाठी गाळपेर जमिनीवर डोळा? पोलिसांचा वापर करून शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न
खडकवासला धरणाचा व्ह्यू मिळवण्यासाठी गाळपेर जमिनीवर डोळा?
पोलिसांचा वापर करून शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न
(निलेश बोरुडे: संपादक – द इन्व्हेस्टीगेशन एक्स्प्रेस)
कुडजे : खडकवासला धरणाचा मनमोहक व्ह्यू मिळावा यासाठी धरणालगतच्या गाळपेर जमिनीवर डोळा ठेवून शेतकऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप कुडजे येथील शेतकरी हिरामण सोनवणे व इतर शेतकऱ्यांनी केला आहे. संबंधित व्यक्तीने जमीन चुकीच्या पद्धतीने खरेदी केल्याचा दावा करत सोनवणे व इतरांनी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.
कुडजे गावच्या हद्दीत हा प्रकार घडत असून, संबंधित व्यक्ती धनदांडगा असल्याने प्रशासनातील यंत्रणांचा वापर करून शेतकऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. विशेषतः पोलिसांच्या माध्यमातून ताबा सोडण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
सोनवणे यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जागेच्या खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया आणि त्यावरील हक्क याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची कायदेशीर लढाई न्यायालयात सुरू करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना प्रशासनाकडून किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून शेतकऱ्यांवर दबाव आणला जाऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
धरणालगतच्या गावांमध्ये सर्रास अतिक्रमणे
खडकवासला धरणाला लागून असलेल्या कुडजे, आगळंबे, खडकवाडी, मांडवी, बहुली, सांगरुण यासह परिसरातील अनेक गावांमध्ये जमीन बळकावण्याचे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, काही ठिकाणी सुरुवातीला थोडी जमीन खरेदी केली जाते आणि त्यानंतर लगतच्या पाटबंधारे विभागाच्या मोठ्या क्षेत्रावर अतिक्रमण करून ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे शासकीय जमिनींच्या संरक्षणाबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पाटबंधारे विभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
धरणालगतच्या परिसरातील पाटबंधारे विभागाच्या जमिनीवर होत असलेल्या कथित अतिक्रमणांकडे विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. या भागात अनेक प्रभावशाली व्यक्ती, राजकीय नेते, व्यावसायिक तसेच उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी संबंधित व्यक्तींनी अतिक्रमण करून जागा बळकावल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर आहे.
मात्र, या आरोपांची अधिकृतपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. पाटबंधारे विभागाने धरणालगतच्या शासकीय जमिनींचे सर्वेक्षण करून अतिक्रमणांची वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
प्रशासन नेमकी कोणाची बाजू घेणार?
एका बाजूला शेतकरी आपल्या जमिनीच्या हक्कासाठी न्यायालयीन लढा देत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला प्रशासनातील यंत्रणांचा वापर करून दबाव आणला जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात महसूल प्रशासन, पोलीस आणि पाटबंधारे विभागाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
कुडजे येथील प्रकरणासह खडकवासला धरणालगतच्या गावांमधील शासकीय व खासगी जमिनींच्या व्यवहारांची, अतिक्रमणांची आणि जमीन ताब्याची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, हिरामण सोनवणे व इतर शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या न्यायालयीन दाव्यातून या संपूर्ण प्रकरणातील जमिनीच्या हक्काबाबतचा वाद आता कायदेशीर पातळीवर पोहोचला आहे. न्यायालयीन निर्णयानंतरच संबंधित जमिनीवरील हक्क आणि व्यवहाराबाबत अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें
