अतिक्रमण सरकारचेच पण ‘स्मारक घर’ पाडले मयत माजी सैनिकाचे; राजकीय दबावाखाली महसूल विभागाकडून झालेल्या कारवाईमुळे संताप
अतिक्रमण सरकारचेच पण ‘स्मारक घर’ पाडले मयत माजी सैनिकाचे; राजकीय दबावाखाली महसूल विभागाकडून झालेल्या कारवाईमुळे संताप
(निलेश बोरुडे: संपादक- द इन्व्हेस्टीगेशन एक्स्प्रेस)
पुणे: “शेतकऱ्यांना” शेतकामासाठी ये-जा करताना अडथळा येऊ नये म्हणून शासनाने पानंद रस्ते खुले करण्यासाठी विशेष अभियान सुरू केले आहे. परंतु स्थानिक पातळीवर व्यापक उपयुक्तता न पाहता मंत्री, आमदार यांच्या हट्टासाठी पानंद रस्त्यासाठी महसूल विभाग कधी नव्हे तो युद्ध पातळीवर काम करत आहे. अशीच अत्यंत चिड आणणारी अन्यायकारक कारवाई हवेली महसूल विभागाने कुडजे (ता हवेली) येथे केली आहे.
कुडजे येथील मयत माजी सैनिक कृष्णा भगवंत पायगुडे यांची गट नं 50/29 मध्ये वडिलोपार्जित 11 गुंठे शेतजमीन आहे. सैन्यामध्ये सेवेत असताना कृष्णा पायगुडे यांनी कुटुंबासाठी याच वडिलोपार्जित वहिवाट असलेल्या शेत जमीनीवर घर बांधले होते. कृष्णा पायगुडे यांच्या निधनानंतर त्यांची पत्नी कुंदा पायगुडे यांनी मुलांना स्पष्ट सांगितले की नवीन घर जरुर बांधा पण आठवण म्हणून हे जुने घर कधीच पाडू नका. मुलांनीही माजी सैनिक वडिलांची आठवण असलेले घर स्मारकासारखे जपले.
दरम्यान कृष्णा पायगुडे यांनी बांधलेल्या याच घराच्या जागेतून शासकीय पानंद रस्ता जात असल्याचा निकाल तत्कालीन हवेली तहसीलदारांनी दिला. त्याला तत्कालीन प्रांत अधिकाऱ्यांनी रद्द केले. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांचा निकाल कायम केला त्याला मंत्रालयात अपील करण्यात आले जे मागील दोन वर्षांपासून पडून आहे.
दुसऱ्या बाजूला पायगुडे कुटुंबियांनी मोजणी करुन घेतली असता धक्कादायक बाब समोर आली. 1972 पासून वापरात असलेला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील राज्य मार्ग क्र 115 एनडीए-बहुली रस्ता गट नं 50/29 मधून असल्याचे सरकारी नकाशातून दिसून आले. वास्तविक या रस्त्याचा मोबदला लगतच्या गटातील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला आहे. तशा सरकारी नोंदी माहितीच्या अधिकारातून समोर आल्या आहेत. रस्ता करताना जी जमीन अधिग्रहण करण्यात आली त्यावरुन रस्ता न करता दुसऱ्या गटातून रस्ता करण्यात आला. गट नं 50/29 मध्ये सरकारी रस्त्याचे स्पष्ट अतिक्रमण दिसून तेत असून सध्या असलेल्या रस्त्याच्या पश्चिमेकडे अजून काही जागा पायगुडे यांची आहे.
एनडीए-बहुली रस्ता आणि हवेली महसूल विभागाने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व स्थानिक आमदारांच्या दबावाखाली केलेला पानंद रस्ता या दोन्हींचा एकमेकांशी संबंध आहे. नाहक सरकारी रस्ता खाली सरकल्याने खालील शेतकऱ्यांचे क्षेत्र कमी झाले आहे. त्याचा परिणाम खाली खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रापर्यंत झाला आहे.
पानंद रस्त्यात अतिक्रमण आहे असे नमूद करताना महसूल विभाग सरकारच्याच राज्य मार्ग क्र 115 च्या असलेल्या अतिक्रमणाकडे राजकीय दबावामुळे सोईस्कर कानाडोळा करत आहे. मोजणी विभागाचे अधिकारीही सरकारची चूक स्पष्ट कबूल करत आहेत. मात्र ‘लक्षवेधी’च्या भीतीने दबावाखाली असलेला महसूल विभाग मंत्री,आमदार म्हणतात तसंच होईल अशी आडमुठी भूमिका घेत होते. अखेरीस काल जुलमी पद्धतीने पोलीस बळाचा वापर करुन महसूल विभागाने माजी सैनिक कृष्णा पायगुडे यांची आठवण असलेले घर जमिनदोस्त केले.
राज्य मार्ग 115 चे काय होणार?
हवेली महसूल विभागाने पायगुडे कुटुंबियांचे म्हणणे ऐकून न घेता अत्यंत क्रूरपणे घर पाडले. आता आम्ही का सरकारला सहकार्य करायचे म्हणत इतके वर्ष आमच्या खाजगी मालकीच्या जागेत अतिक्रमण असलेला राज्य मार्ग क्र 115(एनडीए बहुली रस्ता) आम्ही त्याच पद्धतीने उखडून तेथे शेती करणार असल्याची कठोर भूमिका पायगुडे कुटुंबियांनी घेतली आहे. ज्यांना मोबदला दिला आहे तिकडून रस्ता करा, आता खुला केलेला पानंद रस्ता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासाठी सिमेंट कॉंक्रीटचा करा आमची काही हरकत नाही. आमच्या जागेतून असलेला बेकायदेशीर रस्ता आम्ही उखडून टाकणार आहोत अशी संतप्त भूमिका पायगुडे यांनी घेतली आहे.
भूमी अभिलेख विभागाची जाणीवपूर्वक टाळाटाळ
गट नं 50/ 29 हद्दकायम करण्यासाठी पायगुडे यांनी 12 जानेवारी 2026 रोजी द्रुतगती चलन भरलेले आहे. संबंधित अधिकारी गोफणे हे याबाबत उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. त्यांच्यावरही दबाव असल्याने ते जाणीवपूर्वक मोजणीला टाळाटाळ करत आहेत का अशी शंका निर्माण होत आहे.
खरी गरज तिथे हवेली महसूल विभाग गप्प
केवळ एका व्यक्तीसाठी जो की महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यालयातील व्यक्तीचा नातेवाईक आहे त्यासाठी हवेली महसूल विभाग अहोरात्र काम करत आहे. मात्र खडकवासला- किरकटवाडी या दोन गावांना जोडणारा पानंद रस्ता शेकडो शेतकरी व हजारो नागरिकांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे तेथे मात्र अत्यंत मंद गतीने कारवाई सुरू आहे.तेथे महसूल विभागाला कापरं भरल्यासारखं काम सुरू आहे. तेथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे प्रांत अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवत नाहीत की आमदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकांवर बैठका लावत नाहीत. महसूल विभागाची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट दिसून येत आहे.
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें
