आगळंबे येथील ‘त्या’ अतिक्रमनामागची INSIDE STORY; ‘तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हे बचाऊंगा’ यावर चालणारी अधिकाऱ्यांची टोळी; लाचलुचपत-पोलीस-महसूल-ग्रामविकास अशी युती आणि ताबेमारीची नीती
आगळंबे येथील ‘त्या’ अतिक्रमनामागची INSIDE STORY; ‘तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हे बचाऊंगा’ यावर चालणारी अधिकाऱ्यांची टोळी; लाचलुचपत-पोलीस-महसूल-ग्रामविकास अशी युती आणि ताबेमारीची नीती
पुणे: आगळंबे (ता.हवेली) येथील खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या जागेत अतिक्रमण करुन बांधलेल्या आलिशान फार्महाऊसच्या काही भागावर तोडक कारवाई करण्यात आली आहे. हा अतिक्रमणाचा एवढा मोठा डोलारा सहज ऊभा राहिलेला नसून यासाठी ‘तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हे बचाऊंगा’ हे सुत्र वापरण्यात आलेले आहे. लाचलुचपत, पोलीस, महसूल, ग्रामविकास व इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांची टोळी हे अतिक्रमण वाढत असताना एकत्रित काम करत होती हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे! याला पाटबंधारे विभागाची ‘डोळेझाक नीती’ही तितकीच जबाबदार आहे.
आगळंबे गावच्या हद्दीत केवळ 18 गुंठे खरेदी असताना दोन ते तीन एकर जागेवर ताबा मारुन आणि अक्षरशः खडकवासला धरणात भराव टाकून आलिशान फार्महाऊस बांधण्यात आलेले आहे. अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी,राजकारणी,बडे नेते येथे ‘डे-नाईट स्टे’ साठी पडून असतात म्हणून तर आजपर्यंत या अतिक्रमणाच्या कारवाईला ‘व्हर्बल स्टे’ मिळत गेलेला आहे. फायद्याचा विषय असेल तर कायदा कसा हवा तसा वापरला जातो याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आगळंबे येथील हे अनधिकृत बांधकाम आहे.
शेतकरी जरी अडचणीत असला तरी महाराष्ट्र शासनातील एका कॅबिनेट मंत्र्यांच्या ‘हिरव्यागार’ छायेखाली असलेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील एक बडा अधिकारी या अतिक्रमणाचा खरा सुत्रधार आहे. खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात नातलगाच्या नावे अठरा गुंठे जागा खरेदी करून थेट पाण्यात भराव टाकून जागेचा आकार तीन चार पटीने वाढविण्यात आला. वाढलेल्या सर्व जागेला कुंपण करुण ‘ये सब इलाका हमारा है’ असे म्हणत कुंपणानेच शेत खाल्ले!
या जागेला रस्ता करण्यासाठी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्यात आला. जेव्हा हे शेतकरी तक्रार करण्यासाठी हवेली पोलीस स्टेशन येथे जात होते तेव्हा ज्याची चौकशी तब्बल दीड वर्षांपासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे येथे प्रलंबित आहे तो पोलीस निरीक्षक या शेतकऱ्यांचा आवाज दाबायचा. महसूल विभागातील या परिसराशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने या फार्महाऊसला रस्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी बरिच उठाठेव केल्याची व त्या बदल्यात एक कारवाई करुन घेतल्याची जोरदार चर्चा प्रशासन व स्थानिकांमध्ये सुरू आहे.
हे सर्व सुरू असताना ग्रामविकास विभाग मागे कसा राहिल! प्रत्याक्षात खुप मोठे बांधकाम असताना केवळ 3180 चौरस फूट बांधकामाची नोंद ग्रामपंचायत सदरी असून फक्त 11508 रुपये कर घेतला जात आहे. याचा अर्थ संबंधित ग्रामविकास अधिकारीही या बांधकामाकडे कानाडोळा करुन आपला खारीचा वाटा उचलत आहेत. हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून या प्रकरणाची एस आय टी चौकशी व्हावी इतकी या प्रकरणाची व्याप्ती आहे. ‘द इन्व्हेस्टीगेशन एक्स्प्रेस’ केवळ याच नाही तर इतर सर्व अतिक्रमणांचा त्यामागील बड्या धेंडांचा असाच पर्दाफाश करणार आहे.
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें
