वाळू व गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन, वाहतूक व वापर केल्यास आता दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हे दाखल होणार; कारवाईस टाळाटाळ केल्यास महसूल व पोलीस कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई; शासनाचे परिपत्रक जारी
वाळू व गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन, वाहतूक व वापर केल्यास आता दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हे दाखल होणार; कारवाईस टाळाटाळ केल्यास महसूल व पोलीस कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई; शासनाचे परिपत्रक जारी
पुणे: मोठ्या प्रमाणात राजरोसपणे होणारे अवैध गौण खनिज उत्खनन व अवैध वाळू उपसा या विरोधात शासनाने कडक धोरण अवलंबिले असून आता केवळ गौण खनिज उत्खननच नाही तर वाहतूक व वापर आढळल्यास दंडात्मक कारवाईसह कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दि 11 जुलै 2025 रोजी जारी केले आहे. महत्वाचे म्हणजे ज्या भागात अवैध गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक,वापर होत आहे तेथील पोलीस अधिकारी, कर्मचारी व महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी कारवाईस टाळाटाळ केल्यास त्यांच्यावर संबंधित पोलिस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी कारवाई करावी असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या परिपत्रकामुळे अवैध गौण खनिज उत्खनन करणारांसह त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या सरकारी बाबूंचेही धाबे दणाणले आहेत.
काय आहे परिपत्रकात?
वाळू व इतर गौण खनिजाची अवैध / अनधिकृत उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करीमध्ये आढळून आलेल्या व्यक्ती यांच्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदीनुसार केवळ दंडात्मक कारवाई न करता संबंधितांविरुध्द फौजदारी कारवाई म्हणजेच एफ.आय.आर दाखल करण्याची कार्यवाही महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनीच करावी.
अशा व्यक्तींविरुध्द फौजदारी / गुन्हे दाखल करताना महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता,१९६६ (उदा. कलम ४८ (७) व ४८ (८)), भारतीय न्याय संहिता (बी.एस.एस.),२०२३ (उदा. कलम ३०३ (२), ३१० (२), १३२, ३५१(२), ११८ (१), ११५ (२), ३३२ (C), ३(५)),पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९६६ (उदा. कलम ९ व १५), खाण आणि खनिज अधिनियम,१९५८ (उदा कलम ३, ४ व २१), (सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियम (उदा. ३ व७) यामधील विविध कलमाच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पोलीस अधिकारी, महसुल अधिकारी/कर्मचारी व संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी करावी.
वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन वापर, वाहतूक व तस्करी यापासून परावृत्त करण्यासाठी, पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपटटी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधीद्रव्ये विषयक गुन्हेगार,कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणारे व्यक्ती, धोकादायक व्यक्ती, अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणारे व्यक्ती आणि वाळू तस्कर यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालणेबाबत अधिनियम १९८१ अन्वये स्थानबध्दतेच्या अनुषंगाने ग्रामीण क्षेत्रात संबंधित जिल्हाधिकारी व शहरी क्षेत्रात संबंधित पोलीस आयुक्त यांनी अशा जास्तीत व्यक्तींवर स्थानबध्दतेची कार्यवाही करावी.
तसेच वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी “महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडीओ पायरेटस) यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५/२०१६ अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून, आता सदर अधिनियमात वाळू तस्कर” या संज्ञेचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतची सुधारणा करण्याकामी प्रथम सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २३, दि. ०१/१२/२०१५ रोजी व नंतर सन २०१६चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५, दि. २९.१.२०१६ रोजी राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
यापूर्वी वाळूचे अवैध उत्खनन वा वाहतूक केल्याबद्दल गुन्हा नोंदविलेल्या इसमाकडून पुन्हा तोच गुन्हा घडल्यास अशा इसमाविरुध्द सदर अधिनियमातील तरतूदीनुसार पोलीसांच्या मदतीने प्रतिबंधात्मक स्थानबध्दतेची कारवाई करण्याबाबत विचार करण्याच्या सूचना संदर्भाधीन क्रमांक ०४, दिनांक १४.०६.२०१७ च्या शासन परिपत्रकान्वये क्षेत्रीय यंत्रणेस देण्यात आलेल्या आहेत.
गुन्हे दाखल झाल्यानंतर गुन्हयाच्या तपासाच्या दृष्टीने महसूल यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा व संबधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी दाखल गुन्हयात आरोपींविरुध्द गुन्हयाची सिध्दता होण्यासाठीएकमेकांना योग्य ते सहकार्य करावे. याबाबत जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त यांनी त्यांच्या संबंधित कार्यालयांना योग्य निर्देश द्यावेत. तसेच कारवाईस टाळाटाळ, गुन्हा दाखल करण्यास विलंब किंवा दाखल गुन्ह्याच्या तपासात हलगर्जीपणा केल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी.
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें
