सरकारी अनास्था…. हवेली उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सुचना देऊनही संयुक्त स्थळपाहणीस टोलवाटोलवी; कोंढवेधावडे मंडळ अधिकारी-खडकवासला धरण शाखा अभियंता यांचे एकमेकांकडे बोट; आदिवासी कातकरी समाजाच्या व्यथा संपता संपेनात
सरकारी अनास्था…. हवेली उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सुचना देऊनही संयुक्त स्थळपाहणीस टोलवाटोलवी; कोंढवेधावडे मंडळ अधिकारी-खडकवासला धरण शाखा अभियंता यांचे एकमेकांकडे बोट; आदिवासी कातकरी समाजाच्या व्यथा संपता संपेनात
(निलेश बोरुडे: संपादक- द इन्व्हेस्टीगेशन एक्स्प्रेस)
पुणे: द इन्व्हेस्टीगेशन एक्स्प्रेस’च्या पाठपुराव्यानंतर हवेली उपविभागीय अधिकारी डॉ यशवंत माने, तत्कालीन हवेली तहसीलदार किरण सुरवसे यांनी हवेली तालुक्यातील आदिवासी कातकरी समाजातील नागरिकांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी दि 26 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्व संबंधित विभागांची एकत्रित आढावा बैठक घेऊन कोंढवे धावडे महसुली मंडळ अधिकारी व खडकवासला धरण शाखा अभियंता यांना संबंधित जागेची संयुक्त स्थळपाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र पाच महिने होत आले तरीही ही स्थळपाहणी अद्याप झालेली नाही. मंडळ अधिकारी व शाखा अभियंता एकमेकांकडे बोट दाखवून टाळाटाळ करत असल्याने संवेदनशील विषयाबाबत शासकीय अनास्था दिसून येत आहे.
हवेली तालुक्यातील खडकवासला, कोपरे, गोऱ्हे बुद्रुक, डोणजे, वरदाडे, सोनापूर, आगळंबे, बहुली व परिसरात राहणाऱ्या आदिवासी कातकरी समाजाला हक्काचा निवारा नाही. पिढ्यानपिढ्या हा समाज मिळेल त्या जागेवर कुडाच्या झोपड्या करून राहत आहे. द इन्व्हेस्टीगेशन एक्स्प्रेस’ च्या माध्यमातून या समाजाला हक्क मिळवून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असून 15 ऑगस्ट 2025 रोजी उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर हवेली तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी तातडीने दखल घेऊन कातकरी समाजाला जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी आढावा बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते.
त्यानुसार 26 ऑगस्ट 2025 रोजी हवेली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात संयुक्त बैठक पार पडली. पाटबंधारे विभागाची सुमारे दोन एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आल्यानंतर त्याबाबत तातडीने स्थळ पाहणी करण्याच्या सूचना हवेली उपविभागीय अधिकारी डॉ यशवंत माने यांनी कोंढवे धावडे महसुली मंडळ अधिकारी भारत रुपनवर व खडकवासला धरण शाखा अभियंता गिरिजा कल्याणकर यांना दिल्या होत्या. सदर बैठकीला तब्बल पाच महिने झाले तरी अद्याप स्थळपाहणी करण्यात आलेली नाही. वर्षानुवर्षे हक्क आणि अधिकारांपासून वंचित असलेल्या आदिवासी कातकरी समाजाला शासकीय अनास्थेचा फटका बसत आहे.
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें
