समाविष्ट गावांतील मालमत्ता करासंदर्भात नगरविकास विभागाचे पत्र म्हणजे केवळ मतांसाठी दिशाभूल; सर्वपक्षीय विरोधकांचा आरोप

Nilesh Borude

समाविष्ट गावांतील मालमत्ता करासंदर्भात नगरविकास विभागाचे पत्र म्हणजे केवळ मतांसाठी दिशाभूल; सर्वपक्षीय विरोधकांचा आरोप

पुणे: समाविष्ट गावांतील दुप्पट मालमत्ता कर वसुलीला स्थगिती देण्याचे ग्राम विकास विभागाने पालिकेला लिहिलेले पत्र म्हणजे केवळ विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून नागरिकांची केलेली दिशाभूल असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार व कॉग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. पत्रात वापरण्यात आलेल्या ‘स्थगिती’ या शब्दावरुन सरकारच्या मनात नेमके काय आहे हे दिसून येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

आचारसंहिता लागण्याच्या अगोदर दि 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी नगरविकास विभागाने पुणे महानगर पालिकेला पत्र लिहून समाविष्ट 32 गावांतील ग्रामपंचायतींपेक्षा दुप्पट मालमत्ता कर आकारण्याच्या आदेशाला पुनरावलोकन(Revision) करेपर्यंत स्थगिती द्यावी असे कळविले. नगरविकास विभागाचे हे पत्र समाज माध्यमातून व्हायरल झाले व सत्ताधारी पक्षांचे पदाधिकारी या पत्रावरुन जल्लोष साजरा करु लागले.

पत्रात करण्यात आलेल्या शब्दप्रयोगावरुन मात्र विरोधकांनी तीव्र शब्दांत सरकारचा निषेध केला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे खडकवासला विधानसभा अध्यक्ष विजय मते, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पदाधिकारी नरेंद्र हगवणे यांनी हे पत्र म्हणजे केवळ विधानसभा निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी करण्यात आलेली दिशाभूल आहे असे म्हटले आहे. समाविष्ट गावांमध्ये विकासकामे न करता जुलमी करवसुली करणाऱ्या पालिकेला ही करवसुली रद्द करण्याचा स्पष्ट आदेश का देण्यात आला नाही असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. निवडणूक होईपर्यंत स्थगिती द्यायची आणि निवडणूक झाली की प्रशासनाकडे बोट दाखवायचे असा अनुभव असल्याचे मत विरोधकांनी व्यक्त केले आहे.

(निर्भिड, निष्पक्ष व वेगवान बातम्यांसाठी The Investigation Express या चॅनलला नक्की subscribe करा.)👇👇

https://youtube.com/@theinvestigationexpress?si=np4KaIQQuItcZg_M

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें