सावधान! खोटे उत्पन्न दाखवून शासनाच्या मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेताय? लाभार्थ्यांची होणार पडताळणी;अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचा आदेश जारी; खोटी माहिती देणारांवर होणार कायदेशीर कारवाई
सावधान! खोटे उत्पन्न दाखवून शासनाच्या मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेताय? लाभार्थ्यांची होणार पडताळणी;अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचा आदेश जारी; खोटी माहिती देणारांवर होणार कायदेशीर कारवाई
पुणे: घरातील सदस्य शासकीय नोकरीत असताना, घरात पेंशन धारक असताना, कुटुंबातील सदस्यांचे किंवा एकत्रित कुटुंबाचे उत्पन्न रेशन लाभार्थी अटीच्या कित्येक पटींनी जास्त असताना आणि इतर अनेक अटींचा भंग होत असताना अनेक लाभार्थी शासनाच्या मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेत असल्याने त्याविरोधात आता अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने कंबर कसली आहे. दि 4 एप्रिल 2025 रोजी याबाबतचा शासनादेश जारी करण्यात आला असून याच महिन्यात मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेत असलेल्या रेशनकार्ड धारकांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. महत्वाचे म्हणजे खोटी माहिती देणारांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संपूर्ण राज्यात ही व्यापक मोहिम रास्त भाव दुकानांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे.
अन्नधान्य वितरण विभागाने रास्त भाव दुकान चालकांची तातडीने बैठक घेऊन याबाबत शासनाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक रास्त भाव दुकान चालकांकडे याबाबतच्या सर्वेक्षणाचे फॉर्म देण्यात आले असून धान्य घेण्यापूर्वी याच महिन्यात लाभार्थ्यांनी हा फॉर्म भरुन त्यात नमूद कागदपत्रे सोबत जोडून द्यायची आहेत.
ज्या रास्त भाव दुकानात लाभार्थ्याचे नाव जोडलेले आहे तेथे सदर फॉर्म भरुन द्यायचा आहे. तसेच फॉर्म भरताना खरी व वस्तुनिष्ठ माहिती नमूद करायची आहे. खोटी माहिती भरुन दिल्याचे निदर्शनास आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान यामुळे बोगस लाभार्थी कमी होणार असून खऱ्या गरजू लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
“अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्याकडून अपात्र शिधापत्रिका मोहीम राबविण्याबाबत शासन परिपत्रक जारी करण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने आज दि 9 एप्रिल 2025 रोजी रास्तभाव दुकानदार यांची बैठक घेऊन सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. धान्य वाटपावेळी लाभार्थी नागरिकांना अर्ज देऊन भरून घेतले जाणार आहेत. आवश्यक कागद पत्राची पूर्तता न केल्यास शिधापत्रिका रद्द केल्या जातील तसेच नागरिकांनी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाबाबत चुकीची अथवा खोटी माहिती दिल्यास त्यांच्या विरूद्ध कारवाई केली जाईल. आवश्यक तिथे पोलिस विभागाची मदत घेतली जाणार आहे.” डॉ. पल्लवी सपकाळे, परिमंडळ अधिकारी म- विभाग, पुणे.
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें
