PMRDA DP: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तयार केलेला विकास आराखडा रद्द झाल्याने ‘त्यांचे’ धाबे दणाणले; डोंगरावर R zone आणि गावठाणात Green zone! यासाठी झालेली करोडोंची सौदेबाजी अखेर उध्वस्त
PMRDA DP: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तयार केलेला विकास आराखडा रद्द झाल्याने ‘त्यांचे’ धाबे दणाणले; डोंगरावर R zone आणि गावठाणात Green zone! यासाठी झालेली करोडोंची सौदेबाजी अखेर उध्वस्त
पुणे: दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री तथा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे(PMRDA) अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरणाने तयार केलेला प्रारुप विकास आराखडा रद्द केल्याने डीपीत हवी तशी ‘चित्रकला’ करण्यासाठी झालेला करोडोंचा व्यवहार उध्वस्त झाला आहे. परिणामी संबंधित एजंट, अधिकारी व काही लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले आहेत. तसेच डीपी मॅनेजमेंट साठी झालेल्या करोडो रुपयांच्या सेटलमेंटचे आता पुढे काय होणार? याबाबत चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर दोन वर्षांपूर्वी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने प्रारुप विकास आराखडा जाहीर केला होता. या विकास आराखड्यात चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकल्याबाबत हजारो नागरिकांनी हरकती घेतल्या. अनेकांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. हरकतींबाबत प्रशासनाकडून गावनिहाय सुनावण्या घेण्यात आल्या. परंतु त्यानंतरही या डीपीचे भिजत घोंगडे पडून होते. लवकरच डीपी फायनल होणार, निवडणुकीपूर्वी डीपी फायनल होणार, निवडणुकीनंतर होणार वगैरे वगैरे तर्कवितर्क लढवले जात होते. या सर्व चर्चांना अचानक पूर्णविराम मिळाला असून संपूर्ण डीपी रद्द करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कळविण्यात आले आहे. डीपी रद्द झाल्याने अनेक उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
‘डील’ चं ‘बील’ बुडालं का?
या प्रारुप विकास आराखड्यात विकसकांनी डोंगर दऱ्यांमध्ये खरेदी केलेल्या जमिनींसाठी पद्धतशीरपणे रस्ते टाकून घेतले होते. तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी रहिवासी झोन, इंडस्ट्रीतील झोन, टीपीएस टाकून घेण्यात आले होते. यासाठी एजंटांमार्फत करोडो रुपयांची देवाणघेवाण झाल्याची चर्चा सुरूवातीपासून सुरू होती. डीपी रद्द झाल्याने त्या झालेल्या डील’चे पुढे काय होणार? ते ‘बील’ आता बुडाले का? अशा चर्चा पुन्हा जोर धरु लागल्या आहेत.
चुकीच्या आरक्षणांमुळे शंकेला वाव!
ज्या ठिकाणी धनदांडग्या व्यावसायिक, उद्योजकांनी जागा खरेदी केलेल्या आहेत अशा उंच डोंगराच्या, घनदाट जंगलाच्या ठिकाणी या प्रारुप विकास आराखड्यात रहिवासी झोन तर सध्या गावठाणात लोकवस्ती असलेल्या ठिकाणी वनीकरण झोन टाकण्यात आला होता. हे आपोआप न होता यासाठी मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचे बोलले जात होते. सध्याची गावांची भौगोलिक रचना आणि डीपीतील ‘रंगकाम’ यांचा अभ्यास केल्यास अनेक शंका उपस्थित होत होत्या.
डीपी रद्द होण्याचे नेमके कारण काय?
डीपीबाबत आलेल्या हजारो हरकती, न्यायालयातील दावे या गोष्टी लक्षणीय होत्या. डीपी मंजूर होण्यात कायदेशीर अडथळा तर होताच परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा PMRDA चे तत्कालीन अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या काळात जाहिर झालेला प्रारुप विकास आराखडा विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केला आहे. त्यामुळे या दोघांमधील शीतयुद्ध हा विकास आराखडा रद्द होण्याचे कारण आहे की आणखी काही कारण आहे अशाही चर्चा सध्या सुरू आहेत.
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें
